कहना तो होगा...
चुप रहने से छिन जाते हैं राजा से सब सुखन
ज़ुल्म सहने से भी जुल्मी की मदद होती है...
ज़ुल्म सहने से भी जुल्मी की मदद होती है...
ये आईना हो तो बात बने अब प्रथम श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी सरकारी कर्मचारी तक कोई भी अपने दो महीने के मूल वेतन से अधिक की संपत्ति खरीदता है तो उच्च अधिकारी को सूचना देनी होगी। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम १९६५ में संशोधन का यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में शुक्रवार को लाया गया। भ्रष्टाचार रोकने की मंशा के तहत लाए गए इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए, लेकिन इसमें कई सवालों की गुंजाइश भी है। मसलन, अब तक जिन अधिकारियों ने राजधानी की ब्रिटिश पार्क जैसी आलीशान कॉलोनी में आशियाने खरीदे हैं, क्या उनकी पड़ताल होगी? इनके पास इतनी रकम कहां से आई। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पड़ताल में कई नए खुलासे हो सकते हैं, जिसका बड़ा पहलू भ्रष्टाचार हो सकता है। दरअसल, सूबे के कई अधिकारियों-कर्मचारियों के यहां समय-समय पर डाले गए छापों में आय से अधिक सम्पत्ति की पुष्टि हो चुकी है। इन धनकुबेरों ने यह संपदा कहां से जुटाई? क्या सरकार यह नहीं जानती कि सम्पत्ति खरीदते वक्त आधी कीमत नकद चुकानी होती है? यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी आधी कीमत नकद देकर संपत्ति खरीदता है तो उसके सेवाकाल के वर्ष भी देखे जाने चाह...
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